राफेल में करप्शन की एक और याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी….बार-बार नहीं कर सकते सुनवाई
(शशि कोन्हेर) : नई दिल्ली – राफेल फाइटर प्लेन जब उड़ान भरते हैं तो आकाश में उसकी गर्जना से दुश्मन देश थर्राते हैं। लेकिन यह मामला एक बार फिर अदालत की दहलीज तक जा पहुंचा। राफेल खरीद में गड़बड़ियों के संबंध में दोबारा सुनवाई और जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो बार बार इस विषय पर सुनवाई नहीं कर सकता है।
2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था फैसला
2018 में एक फैसले से, शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया था कि राफेल जेट सौदे के पीछे निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार को मंजूरी दे दी, जिस पर विपक्ष द्वारा 36 फाइटर जेट्स के लिए ₹59,000 करोड़ के ठेके में बार-बार भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। फिर से, नवंबर 2019 में, शीर्ष अदालत ने इस मामले में एक समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि मामले में “रोमिंग जांच” की कोई आवश्यकता नहीं है। सोमवार को, भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने कुछ नई सामग्रियों को तलब करने से इनकार कर दिया, जो कथित तौर पर सौदे को सुविधाजनक बनाने के लिए एक भारतीय बिचौलिए को फ्रांसीसी फर्म डसॉल्ट एविएशन द्वारा 1.1 मिलियन यूरो के भुगतान की ओर इशारा करती थी।
एम एल शर्मा की थी याचिका
अधिवक्ता-याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने फ्रांसीसी वेबसाइट ‘मीडियापार्ट’ की अप्रैल 2021 की रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें दावा किया गया था कि राफेल जेट के 50 बड़े प्रतिकृति मॉडल के निर्माण के लिए पैसे का भुगतान किया गया था। एम एल शर्मा ने तर्क दिया थी कि अनिवार्य रक्षा खरीद प्रक्रिया का उल्लंघन होगा। यह प्रस्तुत करते हुए कि उनके पास फ्रांसीसी भ्रष्टाचार-विरोधी एजेंसी एजेंस फ्रांसेइस एंटीकरप्शन (AFA) की रिपोर्ट तक पहुंच नहीं है, जिसमें कथित तौर पर बिचौलिए को भुगतान का उल्लेख है।
याचिकाकर्ता ने अदालत से केंद्र को नोटिस जारी करने और जारी करने के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों को समन करने का अनुरोध किया। पत्र रोगेटरी। हालांकि पीठ ने कहा कि हमें हमें याचिका में कोई योग्यता नजर नहीं आ रही है। इस मामले की तीन जजों की बेंच पहले ही जांच कर चुकी है। अदालत की इस टिप्पणी पर शर्मा ने कहा कि इस प्रकार के अनुबंध में भ्रष्टाचार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और अदालत को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।
