आदिवासियों से छलावा कर रही है प्रदेश सरकार, आदिवासी अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने मजबूर- चंद्राकर
(शशि कोन्हेर) : रायपुर : प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री मो. अकबर द्वारा आदिवासी आरक्षण के मामले में क्वांटिफायबल डाटा आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करने की बात कहने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार आदिवासियों को छलने का काम कर रही है। आदिवासियों को डाटा आयोग के नाम पर ठगा जा रहा है।। भाजपा यह सब होने नहीं देगी।
प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा कि जिस आयोग की बात मंत्री मो. अकबर कर रहे हैं, उसका कार्यकाल कई बार बढ़ाया जा चुका है और कितनी बार कार्यकाल बढ़ाया जाएगा? यह आयोग कार्यकाल बढ़ाने के लिए ही बनाया गया है। इसका आदिवासियों के हित से कोई लेना देना नहीं है। आयोग की आड़ में प्रदेश सरकार आदिवासियों के साथ छलावा कर रही है।
प्रदेश भाजपा मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस सरकार आदिवासी आरक्षण के मामले में हाथ पर हाथ रखे बैठी है। उसकी मंशा से वाकिफ आदिवासी समाज अब खुद अपने हक की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगा।
भाजपा मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा कि खबर मिल रही है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लेने विवश हुआ है क्योंकि यह सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। कांग्रेस के आदिवासी जनप्रतिनिधियों को भी अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है।
श्री चंद्राकर ने सवाल किया की कांग्रेस बताएं कि वह किस चीज को आरक्षण के लिए आधार मानती है कौन से वर्ष की जनगणना को मानती है..? किस आयोग या रिपोर्ट की तथ्यों के आधार पर आरक्षण को उचित मानती है..? जो भी उसका मत है पहले वह उसे स्पष्ट करें और उसी के आधार पर जल्द से जल्द आदिवासियों को आरक्षण का लाभ दें समय न गवाएं।
