मणिपुर हिंसा को लेकर बीजेपी विधायकों ने PMO को सौंपा ज्ञापन
(शशि कोन्हेर) : मणिपुर में लंबे समय से हिंसा हो रही है, जिसमें अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। हिंसा को लेकर विपक्ष स्थानीय और केंद्र सरकार पर हमलावर है। अब मेइती समुदाय के नौ विधायक- भाजपा के आठ और मणिपुर सरकार का समर्थन करने वाले एक निर्दलीय – ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक ज्ञापन सौंपा है।
जिसमें कहा गया कि जनता ने वर्तमान राज्य सरकार में पूर्ण विश्वास खो दिया है। वहीं, उसी दौरान 30 मेइती विधायकों का एक अलग प्रतिनिधिमंडल जिसमें ज्यादातर भाजपा से और एक एनपीपी और जद (यू) से थे, उन्होंने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की।
नौ विधायकों में करम श्याम सिंह, राधेश्याम सिंह, निशिकांत सिंह सपम, रघुमणि सिंह, एस ब्रोजेन सिंह, टी रोबिंद्रो सिंह, एस राजेन सिंह, एस केबी देवी और वाई राधेश्याम हैं। अप्रैल में इनमें से चार – करम श्याम सिंह, राधेश्याम सिंह, एस ब्रोजन सिंह और रघुमणि सिंह – ने सरकार में विभिन्न प्रशासनिक और सलाहकार पदों से इस्तीफा दे दिया था। इसी वजह से एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में कलह पैदा होने की अटकलों को बल मिला।
प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है, ”मणिपुर में काफी दिनों से जारी हिंसा के कारण 100 से अधिक निर्दोष लोगों की जान चली गई है और बहुमूल्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचा गया है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कई कदम उठाए जाने के बावजूद जमीन पर कोई खास सुधार नजर नहीं आ रहा है। राज्य में कानून और व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है।”
हर समुदाय और हर व्यक्ति शांति की बहाली चाहता है। वर्तमान में, सरकार और प्रशासन पर कोई भरोसा और विश्वास नहीं है। जनता का वर्तमान राज्य सरकार पर से पूर्ण विश्वास उठ गया है। कानून के शासन का पालन करते हुए सरकार के समुचित प्रशासन और कामकाज के लिए कुछ विशेष उपायों का सहारा लिया जा सकता है ताकि आम जनता का विश्वास और विश्वास बहाल हो सके।
जिन कदमों का सुझाव दिया गया है, उनमें कुकी और मेइती विधायकों के बीच बातचीत और विचारों का आदान-प्रदान करके राज्य के मुद्दों पर समाधान खोजने के लिए एक बैठक शामिल है। अन्य सुझाव राज्य पुलिस के साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की उचित तैनाती हैं, वर्तमान हिंसा में घुसपैठ और चिंकुकी रक्षा बल की भागीदारी को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई शामिल है।
उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी समुदाय द्वारा अलग प्रशासन की मांग पर (जैसा कि कुकी-ज़ोमी समुदाय द्वारा मांग की जा रही है) किसी भी कीमत पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
