मॉनसून सेशन में 31 विधेयक लाने की तैयारी, पहले नंबर पर दिल्ली वाला बिल; संग्राम तय

(शशि कोन्हेर) : संसद का मॉनसून सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है। इस सत्र में मोदी सरकार ने 31 विधेयकों को पेश करने की तैयारी की है। इसमें पहले नंबर पर दिल्ली की शासन व्यवस्था से जुड़े बिल को रखा गया है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) हमलावर है और देश भर में विपक्ष से समर्थन की अपील कर रही है।

आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि राज्यसभा में वह इस बिल को रोक पाएगी, जहां भाजपा अपने दम पर बहुमत में नहीं हैं। कांग्रेस, एनसीपी समेत कई दलों ने इस विधेयक के विरोध का ऐलान किया है। हालांकि बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस जैसे दलों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कि ये दल अगर भाजपा सरकार के साथ जाते हैं तो फिर विधेयक उच्च सदन से भी पास हो जाएगा।

मॉनसून सत्र की 17 बैठकें होनी हैं

लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, मॉनसून सत्र के दौरान 31 विधेयक लाए जाने का प्रस्ताव है। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें होनी हैं। संसद के बृहस्पतिवार से शुरू होने जा रहे मॉनसून सत्र में सुचारू कामकाज के लिए चर्चा करने को लेकर केंद्र सरकार ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें दोनों सदनों में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाग लिया।

17वीं संसद के 12वें सत्र के लिए विधायी कामकाज बताने वाली एक अस्थायी सूची से पता चलता है कि सरकार 31 नए विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। इनमें डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023; औषधि, चिकित्सा उपकरण और सौंदर्य प्रसाधन विधेयक, 2023; जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023; प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023; खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023; सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023; और अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 आदि शामिल हैं।

ये 31 विधेयक पेश कर सकती है सरकार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023
सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2019
डीएनए प्रौद्योगिकी अधिनियम (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019
मध्यस्थता विधेयक, 2023
जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022
बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2022
निरसन और संशोधन विधेयक, 2022
जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2022
वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022 (हिमाचल प्रदेश के लिए)
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022
डाक सेवा विधेयक, 2023
राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2023
प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2023
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक विधेयक, 2023
करों का अनंतिम संग्रहण विधेयक, 2023
राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023
राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक, 2023
औषधि, चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री विधेयक, 2023
जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023
जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023
सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023
प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023
खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2023
रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2023
राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023
संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023
संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पर अगर मतदान होता है तो यह घटनाक्रम देखने लायक होगा। क्योंकि यह नव निर्मित विपक्षी एकता की परीक्षा इसी समय दिखेगी। आम आदमी पार्टी पहले ही कई दलों तक पहुंच चुकी है और विधेयक के खिलाफ उनका समर्थन मांग रही है। कांग्रेस ने भी विधेयक के खिलाफ अपने रुख का संकेत दिया है।