सरकार की फैक्ट चेक यूनिट पर सुप्रीम कोर्ट की रोक….

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस फैक्ट चेक यूनिट पर रोक लगा दी है, जिसे ऑनलाइन कॉन्टेंट की निगरानी के लिए बनाया गया गया था। बीते साल अप्रैल में ही केंद्र सरकार ने इसका ऐलान करते हुए कहा था इसका काम होगा कि वह सरकार के बारे में दी गई जानकारी का फैक्ट चेक करे।

आईटी नियमों में बदलाव करते हुए यह फैसला लिया गया था। इसे लेकर आपत्तियां भी जताई गई थीं और इसे अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ बताया गया था। इस नियम के तहत कहा गया था कि यदि फैक्ट चेक यूनिट किसी जानकारी को गलत बताती है तो फिर से पब्लिश और शेयर करने पर रोक होगी।

इस बदलाव को लेकर सिविल सोसायटी, विपक्षी समूहों और मीडिया संस्थानों से आपत्ति जतााई थी। उनका कहना था कि यह अभिव्यक्ति की आजादी के लिहाज से खतरनाक होगा। हालांकि सरकार ने ऐसी चिंताओं को खारिज करते हुए कहा था कि फैक्ट चेकिंग का काम विश्वसनीय तरीके से किया जाएगा।