कैंसर की दवा होगी सस्ती….नमकीन के दाम भी घटेंगे, जीएसटी घटाने का फैसला

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक पर सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि आम लोगों की भी खास नजरें थीं। दरअसल, इंडस्ट्री के साथ-साथ देश के आम लोगों को भी जीएसटी काउंसिल की इस मीटिंग से काफी उम्मीदें थीं। हर बार की तरह, इस बार भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। आइए जानते हैं कि इस मीटिंग में अभी तक क्या-क्या बड़े फैसले लिए गए हैं। बताते चलें कि जीएसटी काउंसिल ने 2,000 रुपये से ज्यादा के ऑनलाइन पेमेंट पर जीएसटी लगाने के प्रस्ताव को फिलहाल टाल दिया है।

1. कैंसर की दवा होगी सस्ती

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जीएसटी परिषद ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला किया है। अभी तक कैंसर की दवाइयों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाया जा रहा था। सरकार के इस बड़े फैसले से कैंसर के इलाज में होने वाला खर्च कम होगा।

2. इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम होगा सस्ता

हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर लगाए जाने वाले 18% जीएसटी को कम करने पर सहमति बन गई है। हालांकि, प्रीमियम पर अब कितना जीएसटी लगाया जाएगा, इस पर अंतिम फैसला नवंबर में होने वाली जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग में होगा।

3. GoM के गठन पर सहमति

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग उपकर क्षतिपूर्ति पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी GoM के गठन पर सहमति बन गई है।

4. नमकीन के दाम घटेंगे

जीएसटी काउंसिल ने नमकीन पर लगाए जाने वाले जीएसटी को 18 से घटाकर 12 प्रतिशत करने का फैसला किया है।

5. दिल्ली के बाहर भी होगी मीटिंग

जीएसटी काउंसिल की मीटिंग अभी तक सिर्फ दिल्ली में होती है, 55वीं मीटिंग भी दिल्ली में ही होगी और फिर 56वीं मीटिंग दिल्ली से बाहर दूसरे राज्यों में भी होने लगेगी।

6. सर्विस के इंपोर्ट पर मिलेगी छूट

जीएसटी परिषद ने विदेशी एयरलाइन कंपनियों द्वारा सर्विसेज के इंपोर्ट को छूट देने का फैसला लिया है।

7. महंगी होगी कार की सीटें

कार की सीट पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया है।

8. हेलीकॉप्टर से तीर्थ यात्रा भी होगी सस्ती

जीएसटी काउंसिल ने हेलीकॉप्टर से तीर्थ यात्रा पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की मांग स्वीकार कर ली है।

9. ऑनलाइन गेमिंग

ऑनलाइन गेमिंग से आने वाले रेवेन्यू में 412% की भारी-भरकम बढ़ोतरी हुई है और सिर्फ 6 महीनों में कलेक्शन बढ़कर 6,909 करोड़ रुपये हो गया है। ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार 28 प्रतिशत जीएसटी वसूलती है।

10. कसीनो से आने वाला राजस्व भी बढ़ा

सरकार को कसीनो से मिलने वाले राजस्व में भी 30 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी हुई है। कसीनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है और इस मीटिंग में इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।