भाजपा की पत्रकार वार्ता में डॉ. रमन सिंह ने राज्य सरकार के नए नियम को बताया काला कानून…..वापस लेने दिया 15 दिनों का अल्टीमेटम
(उदय मिश्रा) : राजनांदगांव – जिला भाजपा कार्यालय में डॉ. रमन सिंह ने ली पत्रकार वार्ता कहा भूपेश सरकार का आदेश मिनी एमरजेंसी के समान है आयोजनों के लिए अनुमति लेने का नया नियम छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार द्वारा सार्वजनिक एवं निजी कार्यक्रमों के आयोजन के अनुमति के लिए जारी किए गए नए नियम को भाजपा ने काला कानून बताते हुए उसे मिनी एमरजेंसी की संज्ञा दी है। जिसके विरोध में भाजपा ने सड़क की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। इस कथित मिनी एमरजेंसी को वापस लेने भाजपा द्वारा राज्य सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया,साथ ही चेतावनी भरे लहेजे में कहा गया है कि काला कानून वापस नहीं
लिया गया,तो भाजपा पूरे प्रदेशभर के जिला मुख्यालयों में 16 मई को धरना-प्रदर्शन कर जेल भरो आंदोलन करेगी। राज्य सरकार द्वारा लोकतंत्र के अधिकारों के हनन के खिलाफ आंदोलन में भाजपा ने कार्यकर्त्ताओं के अलावा आम जनता से शामिल होने की अपील की है। चर्चा में डॉ. रमन सिंह ने कहा कि राज्य के भूपेश बघेल सरकार ने अपने कार्यकाल के सवा तीन साल पूरे कर लिए है,लेकिन अब तक राज्य सरकार द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र के वादों को पूरा नहीं किया गया है। जिनमें शराबबंदी,बेरोजगारी भत्ता, नियमितिकरण एवं अन्य घोषणाएं शामिल है। जिससे लोगों में आक्रोश है। यह आक्रोश राज्य सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन के रुप में नजर आ रहा है। राज्य सरकार लोगों के साथ न्याय करने के बजाय उल्टा उनके लोकतंत्र के अधिकारों के हनन पर उतर आई है। इसका बड़ा प्रमाण राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक व निजी कार्यक्रमों के आयोजन के अनुमति के लिए जारी किए गए नए नियम है। साय ने नए नियमों को काला कानून बताते हुए कहा कि यह मिनी इमरजेंसी के समान है।
इन नए नियम के तहत आयोजनों की अनुमति के लिए 15 बिंदु का आवेदन देना होगा। 19 कंडिका का पालन करना होगा। इन नियमों का पालन करना किसी भी राजनीतिक,धार्मिक व सामाजिक संगठनों के लिए संभव नहीं हो पाएगा। जिससे आयोजन की अनुमति नहीं मिल पाएगी ,लेकिन भाजपा द्वारा राज्य सरकार के इस काले कानून को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा द्वारा राज्य सरकार को काले कानून को वापस लेने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है।
