लाउडस्पीकर विवाद को लेकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने दी चेतावनी.. मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा लें…. अन्यथा हम जिम्मेदार नहीं
(शशि कोन्हेर) : महाराष्ट्र से उपजे लाउडस्पीकर विवाद में अब मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने पुणे के पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख ने कहा है कि सभी मौलवी इस बात का लिखित तौर पर बयान दें कि वो लाउडस्पीकर से अजान नहीं करेंगे। उन्होंने अपने पत्र में एक बार फिर कहा है कि यदि उन्होंने इसको नहीं माना तो वो इस बार पुलिस स्टेशनों के सामने ही उडस्पीकरों से हनुमान चालिसा का पाठ करेंगे। राज ठाकरे ने यहां तक कहा है कि यदि पूरे राज्य में मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतारे गए तो इस परिणाम जो होगा, उसके लिए उनकी पार्टी जिम्मेदार नहीं होगी।
बता दें कि महाराष्ट्र से उपजा लाउडस्पीकर विवाद अब देश के दूसरे राज्यों में भी पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में ही इस मुद्दे पर काफी कुछ हो चुका है। इससे पहले राज ठाकरे की तरफ से 3 अप्रेल तक की समय सीमा दी गई थी। इसमें कहा गया था कि यदि 4 अप्रेल को किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर पर अजान हुई तो वो इसका जवाब वहां पर हनुमान चालिसा का पाठ कर देंगे। उन्होंने राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालिसा का पाठ करने का भी एलान किया था।
मनसे प्रमुख के इस अल्टीमेटम को देखते हुए राज्य में सभी धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया था। साथ ही मनसे प्रमुख और राज्य के सीएम के घर के बाहर सुरक्षा कड़ी की गई थी। राज ठाकरे ने इस संबंध में पिछले दिनों एक ओपन लेटर भी लोगों को लिखा था जिसमें कहा गया था कि कानून सभी के लिए एक समान होना चाहिए। इसमें आरोप लगाया गया था कि मुस्लिम बड़े मौकों पर सड़कों पर नमाज अदा करते हैं जिससे लोगों को परेशानी होती है। वहीं हिंदुओं के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं।
उन्होंने बाल ठाकरे का एक पुराना वीडियो भी ट्विटर पर पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों से होने वाले अजान पर कड़ी आपत्ति जताई थी। बता दें कि लाउडस्पीकर के मुद्दे पर जहां एक तरफ महाराष्ट्र की सरकार अडिग है वहीं दूसरी तरफ भाजपा और मनसे लगातार हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा था कि राज्य में कुछ ही मस्जिदों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, जिन पर तय नियमों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
