‘गहरा जाएगा संकट..’, गेहूं एक्सपोर्ट पर भारत के एक्शन से दुनियाभर में हलचल
भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. यह फैसला तब हुआ है, जब दुनिया भर में गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं. इसके अलावा रूस-यूक्रेन युद्ध से दुनियाभर में गेहूं की सप्लाई बाधित हुई है. इस बीच गेहूं निर्यात रोकने पर भारत सरकार के फैसले की G-7 देशों के समूह ने आलोचना की है. जर्मनी के कृषि मंत्री केम ओजडेमिर ने कहा है कि भारत के इस कदम से दुनियाभर में खाद्यान्न संकट बढ़ेगा. हम भारत से G20 सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालने का आह्वान करते हैं.
बता दें कि यूक्रेन-रूस युद्ध के चलते गेहूं के निर्यात में बड़ी गिरावट आई है क्योंकि ये दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान निर्यातक है. वहीं, यूक्रेन और रूस से आपूर्ति प्रभावित होने के बाद भारत से गेहूं की मांग बढ़ गई है. हालांकि यूक्रेन का कहना है कि उसके पास 20 मिलियन टन गेहूं है, लेकिन उसका व्यापार रूट युद्ध की वजह से पूरी तरह से खत्म हो चुका है.
केम ओजडेमिर ने कहा कि इस मुद्दे को अगले महीने जर्मनी में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान उठाया जाएगा, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. उन्होंने कहा, “निर्यात पर प्रतिबंध बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों को प्रभावित करता है, जिन्हें इसकी तत्काल आवश्यकता है. हम यह भी अनुशंसा करते हैं कि इस मुद्दे पर G7 बैठक में एक ठोस निर्णय लिया जाए, जिसमें भारत को आमंत्रित किया जाएगा.’
वहीं, भारत सरकार ने कहा है कि वो उन देशों को निर्यात की अनुमति देगी जो अपनी “खाद्य सुरक्षा जरूरतों” को पूरा करने के लिए आपूर्ति का अनुरोध करते हैं, क्योंकि रिपोर्ट का दावा है कि भारत में गेहूं की कीमतें कुछ बाजारों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं. बढ़ते ईंधन और परिवहन लागत ने भारत में गेहूं की कीमतों को और बढ़ा दिया है.
बता दें कि भारत ने मार्च यानी पिछले वित्तीय वर्ष में 70 लाख टन गेहूं निर्यात किया था जो कि पिछले साल की अपेक्षा 250 गुना अधिक है. वहीं, अप्रैल में देश ने 14 लाख टन गेहूं का निर्यात किया था. अब भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट को अब ‘प्रतिबंधित’ सामानों की कैटेगरी में डाल दिया है.
