संतुलित विकास, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा के लिए समर्पित रहे मोदी जी के कार्यकाल के आठ वर्ष : अमर अग्रवाल

(शशि कोन्हेर) : बिलासपुर में भू माफियाओं की दादागिरी नहीं चलेगी। किसी भी हालत में जमीनों की बंदरबांट और अफरा-तफरी नही होने देंगे, यह कार्य जनता के सहयोग से होगा। 3 वर्षों में विकास के नाम पर शहर की जनता को छला गया है। बिजली, पानी, सड़क के मूलभूत सुविधाओं के लिए हाहाकार मचा हुआ है। स्मार्ट सिटी के फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है, करोड़ों की सिटी बस सेवाएं कबाड़ में बदल गई है, लंबित परियोजनाएं पूरा कराने के लिए राज्य सरकार आनाकानी कर रही है। विकास के दावे करने वाले विज्ञापन होर्डिंग से बाहर नही निकल पा रहे है, प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन और वितरण में भर्राशाही से गरीबों को उनका मकान नहीं मिल पा रहा है, उक्त बातें प्रदेश के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल फेसबुक लाइव अपनों से अपनी बात के दौरान कहीं।

उन्होंने कहा मोदी जी के नेतृत्व में देश की वैश्विक साख बढ़ी है, 30 मई से 14 जून तक सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया जावेगा। संतुलित विकास सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के 8 वर्ष समर्पित रहे।श्री अग्रवाल ने कहा आजादी का अमृत महोत्सव 75 साल की उपलब्धियों को याद करने के लिए मनाया जा रहा है आने वाले 25 साल के संकल्पों का रोड मैप सोने की चिड़िया के रूप में भारत को स्थापित करेगा। 2014 में नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने उनके समक्ष अनेक चुनौतियां थी 8 वर्षों में उनके द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के रूप में उन्होंने देश को नई कार्य संस्कृति प्रदान की। महामारी उन्मूलन के लिए देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जन धन योजना से 45 करोड़ खाते खोले गए। प्रधानमंत्री आवास योजना से दो करोड़ लोगों को अपना घर मिल सकेगा, एक देश एक राशन कार्ड निर्देश की खाद्यान जरूरतों को किसी भी कोने में पूरा किया जा सकता है। कोरोना काल में भुखमरी बचाने 80 करोड़ परिवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। नोटबंदी से आर्थिक नियंत्रण का मार्ग प्रशस्त हुआ, जीएसटी लागू होने से देश में एक समान कर प्रणाली स्थापित हुआ। आजादी के बाद देश के समक्ष लंबित अनेक मसलों का हल इन्हीं 8 वर्षों में हुआ। तीन तलाक की प्रथा पर रोक लगाने के लिए कानून लाया गया, जम्मू कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति से एक देश एक विधान सुनिश्चित किया गया। उज्जवला योजना से 9 करोड़ घरेलू महिलाओं को रसोई गैस मिली, आयुष्मान योजना से करोड़ों लोगो को निशुल्क चिकित्सा के लिए फ्री बीमा किया जा रहा है। किसान सदैव के देश के नियोजन का प्रमुख आधार रहे हैं बीज बोने से लेकर के कौशल के विपणन तक अनेकों योजनाएं प्रधानों के चलाए जा रहे सम्मान निधि के द्वारा देश के करोड़ों किसानों को कृषि कार्य में सहायता के लिए नगद राशि भी दी जा रही है। जल जीवन मिशन के द्वारा 2024 तक हर घर स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का दिन निर्धारित किया गया है।

बढ़ती महंगाई को देखते हुए आदमी की जरूरतों के हिसाब पेट्रोल व डीजल की कीमतों में राहत देते हुए ₹8 व 6 रु लीटर की कटौती की गई है, जिसे एक लाख करोड़ का राजस्व प्रभावित होगा। उज्जवला योजना में घरेलू सिलेंडर में ₹200 की कटौती से 6100 करोड़ रुपए का राजसव प्रभावित होगा। सीमेंट की उपलब्धता के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं स्टील एवं प्लास्टिक की कीमतों में भी रोक लगाने के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं ताकि निर्माण एवं अधोसंरचना विकास से संबंधित कार्य सुचारू रूप से हो सके। श्री अग्रवाल ने कहा विकास की बुनियाद पर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ लेकिन पिछले 3 वर्षों में यह प्रमाणित हो चुका है कि कर्ज के जाल में राज्य के विकास की जड़ों को खोखला किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भ्रम,लूट और दिखावे की घोषणाजीवी सरकार चल रही है। वर्ग विशेष से झूठे वादे करके सत्ता तो हासिल कर ली लेकिन घोषणाओं को पूरा करने में आनाकानी की जा रही है।

राज्य का बहुसंख्यक किसान खाद, बीज, उर्वरक और बोनस के जाल में उलझ गया है। रूरल इकोनामी का नाम पर किसानों को प्रति एकड़ तीन बोरी वर्मी कंपोस्ट लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है, यूरिया खाद की कालाबाजारी की जा रही है। अमानक वर्मी कंपोस्ट के जबरदस्ती उपयोग से भूमि की उर्वरता प्रभावित हो रही है किसान वर्ग स्वयं को हलकान महसूस कर रहे हैं। श्री अग्रवाल ने कहा श्रेय लेने की हड़बड़ी में ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा तो कर दी गई लेकिन 2004 से 2022 तक कार्मिकों के बचत की राशि की पेंशन एक्ट के द्वारा राजस्व अपराधियों के रूप में वापसी का प्रावधान नहीं होने से अनर्गल कानूनी अड़चनें सामने आने वाली है वही केंद्र के समान निकट 31% महंगाई भत्ता नहीं दिए जाने से शासकीय से भी वर्ग आंदोलन के लिए मजबूर हो गए। जनता के हितों लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया को रोकने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का राज्य में हनन किया जा रहा है, ऐसे काले कानून को वापस लिए जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अंतिम लड़ाई लड़ने को तैयार है।जसपुर में प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में डॉक्टरों के साथ की जाने वाली मारपीट अत्यंत निंदनीय है, प्रशासनिक लापरवाही का जीवंत प्रमाण है।

श्री अग्रवाल ने कहा राज्य की सरकार का विकास से कोई सरोकार नहीं है गांधी परिवार के चिराग को रोशन करना ही कांग्रेस प्रमुख एजेंडा है, देश के सहकारी संघवाद के ढांचे को अकारण चुनौती देते हुए पर केंद्र -राज्य समन्वय से योजनाओं के क्रियान्वयन की जगह में ,रोड़े अटका ना राज्य सरकार का प्रमुख एजेंडा बन गया है।