संसद के शीतकालीन सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक,क्या हुआ इस बैठक मे…..
नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र 2023 से पहले संसद पुस्तकालय भवन में आज सर्वदलीय बैठक हुई. संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कामकाज के क्रम और एजेंडे पर चर्चा के लिए संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बैठक बुलाई.
संसद का शीतकालीन सत्र 2023 सोमवार यानी 4 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा. शीतकालीन सत्र में 22 दिसंबर तक 15 बैठकें होनी तय हैं.
सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा,’सरकार ठोस बहस के लिए पूरी तरह तैयार है. हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं. आज की सर्वदलीय बैठक में 23 पार्टियां और 30 नेता शामिल हुए. शून्यकाल नियमित रूप से होता रहा है. सभी दलों से अनुरोध किया गया है कि ठोस बहस का माहौल बनाए रखा जाए. चर्चाएँ नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए की जानी चाहिए.’
सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे. कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, सांसद प्रमोद तिवारी और गौरव गोगोई भी उपस्थित रहे.
जानकारी के अनुसार सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 2 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई. आम तौर पर सर्वदलीय बैठक सत्र शुरू होने से एक दिन पहले बुलाई जाती है, लेकिन इस बार तीन दिसंबर को पांच राज्यों में वोटों की गिनती के कारण इसे एक दिन पहले बुलाया गया है.
सभी पार्टी नेताओं से औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए तीन विधेयकों सहित प्रमुख मसौदा कानूनों पर विचार करने की उम्मीद है. वर्तमान में संसद में 37 विधेयक लंबित हैं. इनमें से 12 विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं. सात विधेयक परिचय, विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं.
सरकार वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों का पहला बैच पेश करने की भी योजना बना रही है. सत्र के दौरान तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश-फॉर-क्वेरी आरोपों पर आचार समिति की रिपोर्ट भी लोकसभा में पेश की जाएगी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महिला आरक्षण विधेयक मुद्दे को भी शामिल किया जा सकता है.
संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान उठाए जाने वाले संभावित विधेयकों की सूची जारी कर दी गई है. बता दें, शीतकालीन सत्भार 2023 के दौरान भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 उन विधेयकों में से हैं जिन पर विचार किये जाने की संभावना है.
