एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान..
आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए देश का आम बजट पेश कर दिया। क्रीम कलर की साड़ी पहनकर संसद पहुंचीं निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए जनता को धन्यवाद देते हुए अपने बजट भाषण की शुरुआत की।
वित्त मंत्री ने कहा कि देश की जनता को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार लिंग, धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव किए बिना उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेगी। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने देश की महिलाओं के लिए भी अपना पिटारा खोलते हुए बड़े ऐलान किए।
पहली नौकरी वालों के लिए: 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।
केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,”सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें इंटर्नशिप भत्ते के रूप में 5000 रुपये प्रति माह और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता होगी।”
किसान, युवा, महिला और गरीबों के विकास के लिए अलग-अलग योजनाओं के जरिए बेनिफिट स्कीम लाई जाएगी।
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम।
सीतारमण ने कहा, ‘महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 5 स्कीम्स का ऐलान पीएम पैकेज के तहत किया। उन्होंने कहा कि इस साल शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में योजनाओं के माध्यम से रोजगार से जुड़े कौशल की घोषणा की।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों के साथ साझेदारी के जरिए देश में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने की योजना लागू की जाएगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार प्राथमिकता के आधार पर महिला केंद्रित स्किल्ड प्रोग्राम लागू करेगी। सरकार की योजनाओं के साथ हायर एजुकेशन घरेलू संस्थाओं के लिए 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा।
