भर्ती एवं नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, दोषी पाए जाने पर होगी कठोर कार्यवाही: मंत्री बृजमोहन अग्रवाल
रायपुर – बृजमोहन अग्रवाल ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बेहतर शिक्षा प्रदान करना हमारा मकसद है। हमारी सरकार किसी भी योजना को लेकर पूर्वाग्रह से कार्य नहीं करेगी। व्यवस्था पहले से बेहतर और स्थाई हो ताकि विद्यार्थियों का भविष्य उज्ज्वल हो, इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। श्री अग्रवाल ने विभागों की भर्ती एवं नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शीं रखने के संबंध में सख्त हिदायत दी और कहा किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यदि ऐसा हुआ तो दोषी पाए जाने पर कठोर कार्यवाही होगी। शिक्षा विभाग में पिछली भर्ती में बचे हुए चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया को भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए।
9वीं कक्षा में सभी वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेगी निःशुल्क सायकल – स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि अब 9वीं के सभी वर्ग के बालक-बालिकाओं को उच्च गुणवत्ता के सायकल निःशुल्क वितरित किए जाएंगे तथा स्कूलों में एयर-पम्प की व्यवस्था भी की जाएगी। श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को 12वीं तक के प्रत्येक विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ निःशुल्क पाठ्य पुस्तक भी देने की तैयारी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल के निर्माण और मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो, सभी निर्माण कार्य समय-सीमा में पूरे हों। इस बैठक में मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के मेधावी छात्रों नियमित कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में मेरिट स्थान पर प्रोत्साहन राशि 15 हजार रूपए से बढ़ा कर 25 हजार रूपए करने का निर्णय भी लिया गया।
मेरिट के आधार पर शिक्षकों की होगी पोस्टिंग – श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अब राज्य में सीए, सीएस, बैंकिंग, रेलवे के साथ-साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्ता पूर्ण निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था होगी। हम सैनिक स्कूल को बढ़ावा देंगे जिससे शिक्षा एवं रोजगार में विस्तार हो सके। शिक्षा मंत्री श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया कि नई नियुक्तियों में ध्यान दे कि शिक्षकों की पोस्टिंग मेरिट के आधार पर आस-पास के जिले में ही हो, जिससे वे पूरी दक्षता के साथ शासकीय दायित्वों का निर्वहन कर सकें। साथ ही हर महीने सभी अधिकारी-कर्मचारियों का वेतन निश्चित अवधि में प्राप्त हो।
राज्य के पूर्व स्थापित 100 कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम के सेक्शन खोलने की कार्ययोजना बनाने के दिए निर्देश – उच्च शिक्षा विभाग के समीक्षा बैठक लेते हुए श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को कार्यों में तीव्रता लाने के स्पष्ट निर्देश दिए और कहा कि किसी भी फाइल को अधिकारी अपने पास 7 दिन से अधिक न रोकें, ऐसा होने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। श्री अग्रवाल ने रिक्त पदों के लिए भी 7 दिवसों के भीतर भर्ती नियम बनाने और विभागों को जल्द सेटअप रिवीजन करने के निर्देश भी दिए हैं ताकि पदोन्नति, भर्ती, नियुक्ति, ट्रांसफर और सेटअप सब निर्धारित समय-सीमा के भीतर हो जाए। श्री अग्रवाल ने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विश्वविद्यायलों के ग्रैडिंग सुधारने, रिक्त पदों को भरने, कॉमर्स और विज्ञान संकाय को बढ़ावा देने की भी बात कही। साथ ही महाविद्यालयों में बीएससी पाठ्यक्रम में कृषि विज्ञान को सम्मिलित करने की तैयारी के निर्देश दिए। कॉलेजों में सामान्य शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक, नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा को भी बढ़ावा देने पर जोर दिए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएसआर के तहत कॉलेजों के लिए फंड जुटाएं और बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास करें। धन के अभाव में जो विद्यार्थी कॉलेज नहीं आ पाते हैं उन्हें सरकार बस का किराया या पास उपलब्ध कराने की तैयारी के भी अधिकारियों को निर्देश दिए।
