अरुण साव को मोदी के गुजरात मॉडल के बारे में बताना चाहिए छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा तो पूरे देश मे हो रही है-कांग्रेस
(शशि कोन्हेर) : रायपुर : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि वादा कर वादाखिलाफी करना भाजपा का चरित्र है। अरुण साव को प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि मोदी सरकार ने 9 साल में देश की जनता से किए वादों को कितना पूरा किया है। नरेंद्र मोदी के वादों को तो भाजपा के नेता अमित शाह जुमला ठहरा चुके हैं और आज देश की जनता बढ़ती महंगाई बेरोजगारी गिरती अर्थव्यवस्था डूबते बैंक और सरकारी कंपनियों के बिकने से हताश और परेशान हैं।
हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा का सपना दिखाने वाली मोदी सरकार हवाई चप्पल पर भी जीएसटी ले रही है। दूध दही पर पांच पर्सेंट जीएसटी लिया जा रहा है। यूपीए के समय 410 रु. में रसोई गैस मिलती थी। आज 1200 रुपए में खरीदने जनता मजबूर है। पेट्रोल डीजल पर मोदी टैक्स लगाकर अवैध वसूली कर रही है।
ट्रेन बंद है सरकारी कंपनियां बिक रही है। मोदी सरकार “हम दो हमारे दो” की नीति पर काम कर रही है। जिसका ही परिणाम है कि आज अडानी के हेरा फेरी का भंडाफोड़ हुआ है। देश की जनता की गाढ़ी कमाई को मोदी सरकार ने अडानी पर निछावर कर दिया और आज भाजपा नेताओं की अडानी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि देश भर में छत्तीसगढ़ मॉडल की सफलता और गुजरात मॉडल की नाकामी पर चर्चा हो रही है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जनता से किये 36 बिंदुओं के वादों में 90 प्रतिशत वादों को पूरा कर इतिहास रचा है। छत्तीसगढ़ मॉडल देश में विकास मॉडल के रूप में उभरा है। 15 साल के रमन सरकार के दौरान कर्ज के बोझ तले दबे लगभग 20 लाख किसानों की 11 हजार करोड़ की कर्ज माफी हुई है। 350 करोड़ की सिंचाई कर माफ किया गया है।
किसानों को धान की कीमत 2660 रु. एवं 2640 रु. प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। 44 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ की सुविधा मिल रही है। लगभग 6 लाख किसानों को स्थाई पंप कनेक्शन दिया गया है। 10 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास के मकान बनाए जा चुके हैं। 79 हजार पीएम आवास अभी और बन रहे है। महिला स्व सहायता समूह की 19 करोड रुपए की कर्ज माफी की गई। 5 लाख युवाओं को रोजगार स्वरोजगार और सरकारी नौकरी के माध्यम से रोजगार दिया गया पेसा के नियम बनाकर आदिवासी वर्ग को उनके कानूनी अधिकार दिए हैं।
तेंदूपत्ता का मानक दर 2500 रु. बोरा से बढ़ाकर 4000 रु. प्रति बोरा किया गया है। 65 वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी हो रही है। नरुवा, गरुवा, घुरुवा, बारी योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सुविधा मिल रही है, भूजल का स्तर बढ़ा है और वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। 65 लाख परिवार का राशनकार्ड बनाया गया है। बीते 2 साल में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोला गया। लगभग 500 अंग्रेजी माध्यम सरकारी स्कूल खुल चुकी है। हर विभाग में भर्ती हो रही हैं हर वर्ग के साथ न्याय कांग्रेस की सरकार कर रही है।
