रायपुर : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल दास बघेल की अध्यक्षता में आज महानदी भवन में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा हेतु मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल और राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में अनुमान लगाया गया कि इस वर्ष 160 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होगी। राज्य में पंजीकृत किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान की खरीदी की जाएगी, जिसमें पारदर्शिता के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन का उपयोग अनिवार्य होगा।
धान खरीदी की शुरुआत 15 नवम्बर से किए जाने पर विचार किया गया, जिसका अंतिम निर्णय राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया जाएगा।
धान खरीदी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए जूट कमिश्नर और जेम के माध्यम से बारदाना खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से मक्का खरीदी केंद्रों को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
बैठक में बताया गया कि पिछले वर्ष 144.92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। इस वर्ष 2058 सहकारी समितियों और 2739 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी होगी। किसानों की सुविधा के लिए उपार्जन केंद्रों पर बैठने और पेयजल की व्यवस्था के साथ ही इंटरनेट और कंप्यूटर की सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएंगी।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने धान उठाव और कस्टम मिलिंग पर भी चर्चा की, जिसमें 31 मार्च 2025 तक धान उठाव की प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय लिया गया।
इस बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे, जिनमें अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा और कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती रेणु जी पिल्ले शामिल थे।
