5 राज्यों में 5 दिसंबर तक केंद्र की ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ पर लगी रोक, चुनाव आयोग का निर्देश
चुनाव आयोग ने गुरुवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 5 दिसंबर तक पांच राज्यों में अपनी प्रस्तावित “विकसित भारत संकल्प यात्रा” नहीं निकाले। चुनाव आयोग ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा लिखे एक पत्र में केंद्र से आगामी चुनाव वाले राज्यों और नागालैंड के तापी निर्वाचन क्षेत्र में जिला रथप्रभारी नियुक्त करने से परहेज करने के लिए कहा है। तापी में भी उपचुनाव होना है। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा योजनाओं और पहलों पर सरकार का मेगा आउटरीच कार्यक्रम है।
चुनाव आयोग ने कहा, “यह आयोग के संज्ञान में लाया गया है कि 20 नवंबर, 2023 से शुरू होने वाली प्रस्तावित ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के लिए मंत्रालयों से ‘जिला रथ प्रहरियों’ के लिए विशेष अधिकारियों के नाम मांगे गए हैं।” आयोग ने निर्देश दिया है कि यह यात्रा उन निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं की जानी चाहिए जहां 5 दिसंबर, 2023 तक आदर्श आचार संहिता लागू है।
चुनाव आयोग ने इस महीने की शुरुआत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है। पहले दिन ही केंद्र ने स्पष्ट कर दिया कि वह चुनावी राज्यों में यात्रा को छोड़ देगा।
सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 2.55 लाख ग्राम पंचायतों और लगभग 18,000 शहरी स्थानों में सरकारी पहल को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों को रथ शब्द से संबोधित नहीं किया जाएगा।
”चुनाव वाले राज्यों में जहां आदर्श आचार संहिता लागू है। वहां ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ शुरू करने की कोई योजना नहीं है। चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता हटने पर यात्रा शुरू होगी।”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा जयंती-जन जाति गौरव दिवस के अवसर पर सूचना, शिक्षा और संचार वैन को हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ करेंगे। पहले यह यात्रा झारखंड के खूंटी जिले से आदिवासी जिलों के लिए शुरू होने वाली थी। देश भर के शेष जिलों को 22 नवंबर से 25 जनवरी 2024 के बीच कवर करने की योजना थी।
