दिल्ली में लोन पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सरकार दे रही बंपर छूट
(शशि कोन्हेर) : नई दिल्ली – दिल्ली सरकार ने बुधवार को कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) के साथ दिल्ली में इलेक्टि्रक वाहनों की चुनिंदा श्रेणियों के इलेक्टि्रक वाहनों की खरीद पर ऋण में 5 प्रतिशत ब्याज छूट प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर दिल्ली सरकार की ओर से परिवहन उपायुक्त विनोद कुमार यादव और सीईएसएल की ओर से पोलाश दास द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह, प्रमुख सचिव सह-परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा और विशेष आयुक्त एस.बी. दीपक कुमार मौजूद थे।
पांच प्रतिशत की छूट देगी सरकार
सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ ही दिल्ली सरकार ईवी की खरीद के लिए इजी फाइनेंसिंग के साथ ही ब्याज सबवेंशन प्रदान करने वाली पहली राज्य सरकार बन गई है। इस समझौते से राष्ट्रीय राजधानी में लिथियम-आयन-आधारित ई-रिक्शा और ई-कार्ट के साथ-साथ इलेक्टि्रक आटो और इलेक्टि्रक लाइट गुड्स व्हीकल्स पर छूट मिलेगी। दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्टि्रक वाहनों की खरीद के लिए ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज छूट (सबवेंशन) ईवी नीति के तहत 30,000 रुपये के खरीद प्रोत्साहन और 7,500 रुपये तक के स्क्रैप प्रोत्साहन के अतिरिक्त हैं।
25000 रुपये तक का मिलेगा अतिरिक्त लाभ
इस योजना के अंतर्गत इलेक्टि्रक ऑटो और इलेक्टि्रक लाइट कमर्शियल वाहन खरीददार 25,000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ उठा सकेंगे। दिल्ली सरकार अगस्त 2020 में अपनी महत्वाकांक्षी ईवी नीति के शुभारंभ के बाद से इलेक्टि्रक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने और ईवी को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम कर रही है।
