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मैप पर ‘आजाद कश्मीर’ पहचानें, बंगाल में 10वीं के टेस्ट पेपर में पूछा सवाल; ममता सरकार घिरी

(शशि कोन्हेर) : पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 2022-23 के टेस्ट पेपर में भारतीय इतिहास पर एक सवाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। क्वेश्चन पेपर में स्टूडेंट्स से देश के नक्शे पर ‘आजाद कश्मीर’ प्वाइंट आउट करने के लिए कहा गया था।

दरअसल, पाकिस्तान को लेकर जम्मू-कश्मीर के पश्चिमी भाग के लिए आजाद या मुक्त कश्मीर टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं, इस पूरे केंद्र शासित प्रदेश को भारत अपना अभिन्न अंग मानता है और इस इलाके को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) कहता है। इसे लेकर 1947 से ही दोनों देशों के बीच विवाद चला आ रहा है।

कक्षा 10 के छात्रों के लिए यह टेस्ट पेपर तैयार किया है जिससे उन्हें बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिलती है। माध्यमिक परीक्षा का आयोजन हर साल आमतौर पर मार्च-अप्रैल महीने में होता है। बोर्ड की ओर से यह टेस्ट पेपर हर साल पब्लिश होता है जिसमें पूरे बंगाल के सरकारी विद्यालयों की ओर से भेजे गए सवालों को शामिल किया जाता है। इस समय जिस सवाल को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, वो पेज नंबर 132 पर छपा है।

ममता सरकार पर हमलावर हुई बीजेपी
भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष और अन्य नेताओं ने इसे लेकर राज्य की सत्ताधारी पार्टी TMC पर निशाना साधा है। घोष ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार अलगाववादियों की भाषा बोलती है। उन्होंने कहा, ‘ममता सरकार अलगाववादी ताकतों की समर्थक है।

छात्रों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हिस्से को आजाद कश्मीर के रूप में पहचानने के लिए कहा गया है। इससे पता चलता है कि राज्य सरकार न केवल उग्रवादियों का समर्थन कर रही है, बल्कि युवा छात्रों में भारत विरोधी मानसिकता पैदा करने की भी कोशिश है। टीएमसी का मतलब है भ्रष्टाचार, झूठ और आतंकवाद।’

शिक्षा विभाग ने इस मामले पर क्या कहा
पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष रामानुज गंगोपाध्याय ने इस मामले पर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के एक्सपर्ट्स इस मामले की समीक्षा करेंगे और जरूरी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा, ‘हम पता लगाएंगे कि प्रश्न किसने सेट किया और किसने इसकी समीक्षा की। बोर्ड के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई होगी। हम अपना फैसला अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे, चाहे वह स्पष्टीकरण हो या सुधार। सब कुछ आधिकारिक तौर पर होगा।’

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