“अपनो से अपनी बात” में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने बेरोजगारी भत्ते को चुनावी लाली पाप बताया.. जनता तय कर चुकी है प्रदेश में डबल इंजन सरकार…
(शशि कोन्हेर) : अपनों से अपनी बात फेसबुक लाइव कार्यक्रम में 74 वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता अमर अग्रवाल ने आजादी के अमृत काल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में जी-20 देशों के मंच भारतीय गणराज्य को मिली अध्यक्षता बढ़ती हुई वैश्विक साख परिचायक बताया। श्री अग्रवाल ने कहा कि, जी20 देशों के मंच के कार्यक्रमों को भारत सरकार ने विक्रेन्दीयकृत स्वरूप दिया है, जिससे संबंधित देशों के साथ देश की सांस्कृतिक विरासत को साझा करने का अवसर मिलेगा एवं आर्थिक तरक्की का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
उन्होंने कहा कि, रायपुर में जी20 देशों की समिट से छ0ग0 की संस्कृति धरोहर और आर्थिक आयामों को वैश्विक मंच पर स्थान मिल सकेगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि, देश के प्रथम इक्कीस सर्वोच्च सैन्य परमवीर चक्र सम्मान विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार के 21 द्वीपो का नामकरण किया जाना स्वतंत्रता प्राप्ति के अपने प्राणों पर आहुति करने वाले सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि है।
उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी के द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को अनूठी पहल बताते हुए कहा कि श्री मोदी विश्व के पहले ऐसे राष्ट्र प्रमुख हैं जो शिक्षक अभिभावक एवं विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर उत्सव के रूप में परीक्षा में शामिल होने, युवा पीढ़ी को जीवन में लक्ष्य के प्रति सचेत रहने और प्रतिबद्ध प्रयास करने विगत 6 वर्षों से प्रेरित कर रहे है।
श्री अग्रवाल ने बताया पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डबल इंजन की सरकार को राज्य पर भार बताते हुए केंद्र के द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप बताया। श्री अग्रवाल ने कहा राज्य मंत्रिमंडल में सिर फुटव्वल जगजाहिर है। देश की जनता कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया है आने वाले दिसंबर में छत्तीसगढ़ में भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोकतांत्रिक एवं सर्व समाज के सामाजिक कल्याण की डबल इंजन वाली सरकार बनाने का जनता ने विचार कर लिया है।
डबल इंजन की सरकार बनने पर छ.ग. की जनता को केन्द्र की योजनाओं के साथ राज्य की विभिन्न योजनाओं का दोहरा लाभ मिलेगा। श्री अग्रवाल ने आरोप लगाया कि छ.ग. सरकार ने प्रधानमंत्री आवास राज्यांश नहीं पटाकर 8 लाख गरीबों को घर बनाने से वंचित कर दिया।
श्री अग्रवाल ने कहां 2018 की जन घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया। 2018 के बजट से तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग ने लगभग 18 से 20 लाख बेरोजगारों की संख्या अनुसार ढाई सौ करोड़ का प्रावधान किया जाना आकलित किया, जो कभी नहीं दिया गया। सरकार के नुमाइंदे हमेशा झूठ परोसते रहे है कि, छ.ग. में बेरोजगारी दर शून्य से नीचे हैं, जन घोषणा में नगद राशि का प्रावधान नहीं था।
दिए गए रोजगार में ही घोषणा पूरी हो गई, पृथक से नगदी देने में राज्य की वित्तीय स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन इस 26 जनवरी में सरकार ने घोषणा पत्र के मुताबिक 2500 रु का बेकारी भत्ता देने का ऐलान कर दिया। देखने वाली बात होगी कि सरकार कितने बेरोजगारों को भत्ता देने के दायरे में लाती है।और विगत 4 साल के भत्तो का निराकरण कौन करेगा ? 50,000 संविदा कर्मी नियमित किए जाने की सरकार की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।
