गिरफ्तार होकर भी दिल्ली के CM बने रहेंगे केजरीवाल, जेल में होगी कैबिनेट बैठक….
आम आदमी पार्टी ने सोमवार को कहा कि पार्टी के सभी विधायकों ने अरविंद केजरीवाल से दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहने का आग्रह किया है, भले ही उन्हें किसी भी जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाए। पिछले हफ्ते, आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में तलब किया था।
हालांकि, वह समन को ”राजनीति से प्रेरित” करार देकर जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए थे। आप के मंत्रियों और नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की हालिया कार्रवाई को लेकर रोष के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार दोपहर को पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई।
बैठक के बाद, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बैठक में मौजूद सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहा ”अगर वह गिरफ्तार होते हैं, तो भी वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता ने सरकार चलाने के लिए उन्हें जनादेश दिया है।” भारद्वाज ने संवाददाताओं से कहा,
”इन सभी (विधायकों) की एकमत से राय थी कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, अरविंद केजरीवाल से डरे हुए हैं। भाजपा जानती है कि वह चुनाव के जरिए केजरीवाल को सत्ता से बाहर नहीं कर सकती और ऐसा सिर्फ साजिश रचकर ही किया जा सकता है।”
भारद्वाज ने कहा कि अधिकारी बैठक करने के लिए जेल में ही जाएंगे और ”अगर हमें बुलाया जाएगा, तो हमें जाने में खुशी होगी।” उन्होंने कहा, ”हालात ऐसे लग रहे हैं कि हम भी जल्द ही जेल में होंगे। इसलिए यह संभव हो सकता है कि आतिशी को जेल नंबर-2 में रखा जाएगा और मुझे जेल नंबर-1 में और हम जेल के अंदर ही कैबिनेट की बैठकें करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली की जनता के लिए होने वाले कामों को रोका नहीं जाए।”
मंत्री आतिशी ने कहा कि अगर केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है, तो वे (पार्टी) जेल से ही आधिकारिक कार्य करने की अनुमति मांगने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। धन शोधन के एक अलग मामले में ईडी ने हाल में दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद के आवास पर भी छापा मारा था। ईडी ने पार्टी सांसद संजय सिंह को हाल ही में कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में उनके आवास पर घंटों की छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था।
इधर आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिशी मर्लेना ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, ‘अगर आवश्यकता पड़ी तो हम कोर्ट जाएंगे और फाइलें जेल में भेजने की अनुमति मांगेंगे। अगर वो तिहाड़ जेल होगा तो हम वहां कैबिनेट की बैठक करेंगे।’
