छत्तीसगढ़

एमआईसी ने उद्योगों को दी सौगात… 30 प्रतिशत टैक्स में छूट का प्रस्ताव पारित..  महापौर रामशरण की अध्यक्षता में  हुई मेयर इन काउंसिल की बैठक

(शशि कोनहेर) : बिलासपुर।  नगर पालिक निगम बिलासपुर ने मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद लधु व वृहद इंडस्ट्रीज से प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर 30 फीसदी छूट देने का निर्णय लिया है। नगर निगम में गुरुवार को विकास भवन स्थित दृष्टि सभाकक्ष में महापौर रामशरण यादव की अध्यक्षता में हुई एमआईसी बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई है। अब इस प्रस्ताव को राज्य सरकार को भेज दिया गया है। नगर पालिक निगम, बिलासपुर में सीएसआईसीसी से प्रा’ जानकारी अनुसार कुल 563 औद्योगिक ईकाईयां थी जिनका कुल क्ष्ोत्रफल 527.46 एकड़ में दर्ज था।

इसमें 5 वृहद और 558 लधु के साथ मध्यम श्रेणी के औद्योगिक ईकाइ दर्ज है7 इनमें से स्थल निरीक्षण के दौरान 434 औद्योगिक ईकाइयों का नाप प्रा’ हुआ है। इसके आधार पर जब क्ष्ोत्र निगम में शामिल हुआ बत से वर्ष 2023-24 तक 337.06 लाख रूपए टैक्स हो रहा है। ऐसे में एमआईसी ने फैसला लिया कि इस टैक्स की राशि के 30 प्रतिशत में छूट प्रदान किया जाएगा।

महापौर रामशरण यादव ने बताया कि इससे पहले वर्ष 2010-11 से 2022-23 में इन इंडस्ट्रीज का 22 करोड़ 47 लाख 83 हजार रूपए बकाया था। इस राशि की क्षतिपूर्ति देने का प्रस्ताव पास हुआ है। इस दौरान सभापति श्ोख नजीरूद्दीन, कमिश्नर कुणाल दुदावद, अपर आयुक्त राकेश जायसवाल, एमआईसी सदस्य विजय केशरवानी, राजेश शुक्ला,अब्दूल खान, सीताराम जायसवाल, मनीष गढ़ेवाल, संध्या तिवारी, परदेशी राज, बजरंग बंजारे, स्वर्ण शुक्ला, सुरेश टंडन, सूरज मरकाम सहित अन्य उपस्थित रहे।

*निराला नगर से ज्वाली पुल तक बनेगा नाला*

निराला नगर से ज्वाली पुल तक आरसीसी नाला का निर्णाण 735.22 लाख के लागत से कराया जा रहा है। इसके लिए प्राक्कलन तैयार कर एमआईसी में रखा गया। मेयर इन काउसिल की पुष्टि के बाद प्रकरण सामान्य सभा के लिए अनुशंसित किया गया है। गुरूवार की एमआईसी में उद्योगे के प्राप्टी टैक्स और नाली निर्माण का ही प्रस्ताव रखा गया था जिसे सर्व सम्मति से पास किया गया।

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