नगरीय निकाय में वन भूमि पर काबिज लोगों को भी मिलेगा पट्टा….
(कमल वैष्णव) : पाली /कोरबा – नगरी निकाय में वर्षों से वन भूमि पर काबिज लोगों को भी पट्टा देने का काम राज्य की कांग्रेस की सरकार कर रही है और इसके लिए लगभग सर्वे का काम लगभग पूर्ण हो चुका है।पाली नगर पंचायत के 11 से अधिक वार्ड के शताधिक नागरिक लाभान्वित होंगे।
नगरी निकाय क्षेत्र में नागरिकों को वन अधिकार पट्ट दिए जाने राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना और प्रयास के विषय पर आज विधायक मोहितराम केरकेट्टा, राज्य गौ सेवा आयोग के सदस्य प्रशांत मिश्रा एवं नगर पंचायत अध्यक्ष उमेश चंद्रा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उक्त जानकारी दी। संवाददाताओं से बातचीत के दौरान योजनाओं के पहलुओं को स्पष्ट किया गया। बताया गया कि नगर पंचायत में कुछ वार्ड की भौगोलिक संरचना बड़े झाड़ के जंगल वाली है। यहां मौजूदा आबादी का वास्ता काफी समय से है। सरकारी रिकार्ड के आधार पर इस बारे में खाका तैयार किया जाना है। उक्तानुसार वन भूमि पट्टा दिए जाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए जो पॉलिसी बनाई है उसका पालन करते हुए पात्रता रखने वाले लोगों के नाम सूची में शामिल किए जाएंगे। नपं अध्यक्ष उमेश चन्द्रा ने बताया कि सभी औपचारिकता पूर्ण किया जा रहा है और प्रयास किए जा रहे हैं कि कोरबा जिले में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के हाथों ऐसे लोगों को जमीन के पट्टे प्रदान कराए जाएंगे।
नगर पंचायत पाली की लगभग आधी आबादी और शासकीय संस्थान ऐसे ही भूमि पर स्थापित है। शासन की उक्त योजना से वन अधिकार का पट्टा मिलने के बाद सामुदायिक पट्टा जारी होने से विकास के द्वार खुलेंगे। वर्तमान में नगर में विकास के लिए जमीन की कमी आड़े आती है। संभावना जताई जा रही है कि पाली नगर पंचायत में लगभग 500 की संख्या में पट्टे वितरित किए जाएंगे जिसके सर्वे का कार्य जारी है इसके लिए शासन के सभी मापदंड और निर्देशों का पूर्णता पालन किया जा रहा है और पारदर्शिता बरती जा रही है।
