नगरीय निकायों के लिए 70.51 करोड़ रुपए स्वीकृत, बिलासपुर को मिले 8 करोड़ 73 लाख 61 हजार रुपये….
बिलासपुर. 24 फरवरी 2024. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के 21 नगरीय निकायों के लिए 14वें एवं 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत कुल 70 करोड़ 50 लाख 76 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। इनमें 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत पांच करोड़ 11 लाख 62 हजार रुपए और 15वें वित्त आयोग के तहत 65 करोड़ 39 लाख 14 हजार रुपए की राशि शामिल हैं। नगरीय निकायों में विकास कार्यों में तेजी लाने उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने ये राशि मंजूर की है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत सरिया नगर पंचायत के लिए 32 लाख 26 हजार रुपए, रायगढ़ नगर निगम के लिए दस करोड़ 62 लाख 81 हजार रुपए, जगदलपुर नगर निगम के लिए नौ करोड़ 31 लाख 30 हजार रुपए, कवर्धा नगर पालिका के लिए एक करोड़ 21 लाख 18 हजार रुपए और खरसिया नगर पालिका के लिए 34 लाख 78 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। विभाग द्वारा नगरी नगर पंचायत के लिए 62 लाख 96 हजार रुपए, माना कैंप नगर पंचायत के लिए 12 लाख 66 हजार रुपए, लवन नगर पंचायत के लिए 48 लाख 58 हजार रुपए, लैलुंगा नगर पंचायत के लिए दस लाख रुपए, लोरमी नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 44 लाख 84 हजार रुपए, बिलासपुर नगर निगम के लिए आठ करोड़ 73 लाख 61 हजार रुपए, कोरबा नगर निगम के लिए 11 करोड़ 56 लाख 25 हजार रुपए, रायपुर नगर निगम के लिए 17 करोड़ 28 लाख 11 हजार रुपए, सरायपाली नगर पालिका के लिए 70 लाख 52 हजार रुपए, कुंरा नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 15 लाख 78 हजार रुपए, डभरा नगर पंचायत के लिए 26 लाख रुपए तथा मुंगेली नगर पालिका के लिए एक करोड़ सात लाख 50 हजार रुपए की स्वीकृति 15वें वित्त आयोग के तहत प्रदान की गई है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत धमतरी नगर निगम के लिए एक करोड़ 41 लाख 71 हजार रुपए, भिलाई-चरोदा नगर निगम के लिए एक करोड़ 76 लाख 79 हजार रुपए, लैलुंगा नगर पंचायत के लिए 14 लाख 22 हजार रुपए, लवन नगर पंचायत के लिए 20 लाख 46 हजार रुपए, कुसमी नगर पंचायत के लिए 19 लाख 59 हजार रुपए, बोदरी नगर पंचायत के लिए 40 लाख 63 हजार रुपए, लोरमी नगर पंचायत के लिए 49 लाख 21 हजार रुपए, नगरी नगर पंचायत के लिए 25 लाख 63 हजार रुपए और मुंगेली नगर पालिका के लिए 23 लाख 28 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं।
