छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने  धान खरीदी की तैयारियां मुकम्मल करने के दिए निर्देश, 3 साल से जमे पटवारियों को “खो” कर दिया जाएगा

(शशि कोन्हेर) : बिलासपुर  : कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने लंबे समय से एक ही जगह पर पदस्थ पटवारियों का तबादला करने के निर्देश दिए है। उन्होंने अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही करने कहा है। राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में आगामी 1 नवम्बर से किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू की जाएगी। कलेक्टर ने आज यहां समय-सीमा की बैठक में धान खरीदी जैसे महत्वपूर्ण अभियान में जिले के अधिकारी, कर्मचारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही राज्य के बाहर से धान का आवक नहीं होना चाहिए। इसके लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष जांच और चौकसी बरतने और बिचौलियों, कोचियों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती जयश्री जैन, नगर निगम कमिश्नर श्री कुणाल दुदावत, वनमण्डलाधिकारी श्री कुमार निशांत, एडीएम श्री आर.ए.कुरूवंशी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। 


कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी शिक्षक स्कूलों में समय पर से उपस्थित हो। उन्होंने अधिकारी, कर्मचारियों को भी कार्यालयीन समय पर उपस्थित होने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यटन क्षेत्रों के प्रचार-प्रसार के लिए स्थानीय स्तर पर राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों को जोड़े। जिले के चिन्हित 8 गोठानों में कंचनपुर, मझगांव, परसदा वेद, बेलटुकरी, गनियारी, बेलपान, अकलतरी और धौरामुड़ा में स्थापित किये जा रहे रीपा के कार्याें में तेजी लाते हुए जल्द उत्पादन शुरू करने के  निर्देश दिए।

उन्होंने गोधन न्याय योजना के तहत सभी गोठानों में गोबर खरीदी की मात्रा बढ़ाने, वर्मी कम्पोस्ट बनाने तथा स्व सहायता समूहों को समय पर भुगतान, गोठानों में बाड़ी विकास एवं वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने गोठानों में चारापानी सहित समस्त आधारभूत सुविधाओं की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

गोठानों में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न हो। इसके अलावा बैठक में कलेक्टर ने कृष्ण कुंज, राजीव युवा मितान क्लब, हाट बाजार क्लिनिक, धन्वंतरी योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना सहित राज्य शासन की प्राथमिकता वाली सभी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की।

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