जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम है वहां की सरकारें उन्हें अल्पसंख्यक घोषित कर सकती हैं….

केंद्र सरकार ने एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में कहा है कि जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम है वहां की सरकारें उन्हें अल्पसंख्यक घोषित कर सकती हैं। केंद्र ने कहा है कि ऐसा होने की स्थिति में हिंदू इन राज्यों में अपने अल्पसंख्यक संस्थान स्थापित और संचालित कर सकते हैं। दरअसल देश के अरुणाचल पंजाब और मणिपुर में यहूदी भाई और हिंदू धर्म के लोग अपने संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान के तौर पर संचालित नहीं कर सकते जबकि उन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है। इस बाबत श्री अश्वनी उपाध्याय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपनी सहमति जताते हुए कहा है कि जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं राज्य सरकारें वहां हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित कर सकती हैं।