हाईकोर्ट ने पूछा…..अरपा में अवैध खनन रोकने क्या कर रही सरकार
बिलासपुर – अवैध उत्खनन से अरपा नदी में 3 बहनों की डूबने से मौत के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि अवैध उत्खनन रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। सरकार इसे लेकर क्या कार्ययोजना बनाई है। डिवीजन बेंच ने मामले में खनिज विभाग के प्रमुख सचिव को जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
17 जुलाई 2023 को अवैध खनन से हुए गड्ढों में भरे पानी में डूबकर सेंदरी के पास 3 बच्चियों की मौत हो गई थी। जिसे हाईकोर्ट ने जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की। इसके अलावा अरपा नदी में अवैध खनन और गंदगी को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई भी लंबित है। सभी मामलों की कोर्ट में एक साथ सुनवाई चल रही है।
जनहित याचिका में बताया गया है कि अरपा नदी में अवैध उत्खनन जानलेवा साबित हो रही है।
रेत उत्खनन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है और नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
याचिका में अरपा के किनारे पौधरोपण करने और अवैध घाटों को बंद करने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अरपा नदी पर दोमुहानी से लेकर सेंदरी और घुटकू तक खनिज विभाग की मिलीभगत से रेत माफियाओं ने जगह-जगह गढ्ढे और खाई बना दिया है।
इस दौरान दूसरी जनहित याचिका पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें नदी में गंदगी और अवैध खनन का मुद्दा उठाया गया। इस दौरान शासन की तरफ से बताया गया कि अवैध उत्खनन को लेकर खनिज विभाग सख्ती से कार्रवाई कर रहा है, जिसमें ठेकेदार और परिवहन करने वालों पर पेनाल्टी लगाई जा रही है।
