झारखंड सरकार ने भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने और ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार देने एक लाख कुंओं के निर्माण का निर्णय लिया है, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट भी हुआ पास
(शशि कोन्हेर) : झारखंड सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को जिला स्तर की नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण के अलावा सिंचाई योजनाओं के तहत एक लाख कुओं के निर्माण सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार, 15 मार्च को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 40 फैसले लिए गए. जिसमें 1 लाख कुएं खोदने का प्रस्ताव भी शामिल है. जानकारी के मुताबिक, ‘बिरसा सिंचाई कुआं संवर्धन मिशन’ के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत एक लाख कुओं का निर्माण किया जाएगा. जिससे राज्य के खेतों की सिंचाई में मदद मिलेगी.
इसके अलावा कैबिनेट ने चाईबासा और दुमका में 195 करोड़ रुपए की लागत से 2 आवासीय विद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। वहीं राज्य में मेडिकल प्रोटेक्शन एक भी कैबिनेट से पारित हो गया है। इस एक्ट के तहत राज्य के डॉक्टर और नर्स चिकित्सा सेवा संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं।
