बिलासा एयरपोर्ट के विस्तार की संभावनाएं बढ़ीं….रक्षा मंत्रालय वापस करेगा जमीन… सदन में धर्मजीत सिंह के सवाल पर सीएम ने दी जानकारी
(नीरज शर्मा) : बिलासपुर – बिलासा एयरपोर्ट की सुविधाओं में विस्तार की राह का रोड़ा अब खत्म होने जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने राज्य शासन को पत्र लिखकर अपने हिस्से की 1012 एकड़ 48 डिसमिल जमीन को वापस करने का प्रस्ताव भेजा है। शुक्रवार को लोरमी के विधायक धर्मजीत सिंह के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में लिखित में जवाब पेश किया है।
बिलासा एयरपोर्ट को फोर सी केटेगरी में अपग्रेड करने व नाइट लैंडिंग की सुविधा की मांग को लेकर हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति द्वारा बीते ढाई वर्ष से लगातार आंदोलन किया जा रहा है। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। शुक्रवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री के जवाब के बाद इस बात की संभावना बढ़ गई है कि जल्द ही बिलासा एयरपोर्ट को फोर सी श्रेणी में उन्न्यन कर नाइट लैंडिंग की सुविधा मिल जाएगी।
धरना प्रदर्शन कर रहे हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिती का कहना है पूर्ण विकसित एयरपोर्ट के लिए वहां बुनियादी सुविधाओं की बेहद आवश्यकता है।महापौर रामशरण यादव ने कहा कि बिलासा एयरपोर्ट को 4c लाइसेंस मिलना काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार महानगरों तक पहुंचने के लिए मरीजों सहित व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 4c लाइसेंस मिलने से ज़रूरतमंदों को काफी राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में बताया है कि रक्षा मंत्रालय ने अपने आधिपत्य की पूरी जमीन को वापस करने के लिए पत्र लिखा है। रक्षा मंत्रालय के पत्र के बाद शासन स्तर पर जमीन वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मालूम हो कि रक्षा मंत्रालय ने चकरभाटा एयरपोर्ट सहित आसपास के पांच गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया था। सेना ने यहां पर बेस केंट स्थापित करने की योजना बनाई थी।
