बेरोजगारी भत्ता मुख्यमंत्री का जनकल्याणकारी निर्णय -कांग्रेस
(शशि कोन्हेर) : रायपुर : आगामी वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को भत्ता दिये जाने के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्णय का कांग्रेस ने स्वागत किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा की बेरोजगारी भत्ता पर दिया गया बयान उनकी बौखलाहट है, भाजपा बेरोजगारी भत्ते को जन घोषणा पत्र से जोड़ कर गलत बयानी कर रही है।
कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ते का कोई वायदा नही है। बेरोजगारी भत्ते का निर्णय कांग्रेस सरकार की लोक कल्याणकारी नीति है तथा कांग्रेस पार्टी का युवाओं के प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल युवाओं के लिये सद इच्छा है जो युवाओं के लिये बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ की आधा फीसदी से भी कम बेरोजगारी दर है। मात्र आधा फीसदी युवाओं के लिये चिंतित होना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदनशीलता है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस के 2018 के जनघोषणा पत्र बिन्दु क्रमांक 4 में घर-घर रोजगार, हर घर रोजगार के तहत वायदा था, छत्तीसगढ़ के युवाओं को राजीव मित्र योजना के तहत रोजगार दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत 10 लाख बेरोज़गार युवाओं को सामुदायिक विकास और समाज सेवी गतिविधियों में भाग लेने पर न्यूनतम प्रति माह रु. 2500 प्रदान किया जाएगा। कही भी बेरोजगारी भत्ता देने की बात नहीं थी।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिना वायदा किये भी राज्य के युवाओं की आवश्यकताओं को महसूस कर बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लिया है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बेरोजगारी भत्ते का वायदा भाजपा ने 2003 के विधानसभा में अपने संकल्प पत्र में किया था, भाजपा की सरकार बनने पर 500 रूपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। तीन बार सरकार चलाने के बाद भी कभी भत्ता नही दिया था।
वायदा खिलाफी भाजपा का चरित्र है। 15 साल की सरकार में भाजपा ने युवाओं से भत्ते का वायदा कर, नहीं दिया। किसानों से बोनस का वायदा कर, नहीं दिया। आदिवासियों से 10 लीटर दूध वाली गाय का वायदा कर, नहीं दिया। हर आदिवासी परिवार से एक को सरकारी नौकरी का वायदा भी पूरा नहीं किया।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद युवाओं के हित में उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिये अनेक कदम उठाये गये है। पिछले 4 साल में कांग्रेस की सरकार ने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया हैं तथा आने वाले 5 सालों में 15 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिये छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया गया है। भाजपा के 15 वर्षो के शासनकाल में बंद सरकारी भर्तियों को फिर से शुरू किया गया।
